Mida arvad plaanist muuta hoiu-laenuühistud ühistupankadeks?
Mis on muudatuste eesmärk?
Eelnõu eesmärk on tagada ühistulise finantstegevuse läbipaistvus ja ühistute liikmete (hoiustajate) kaasatus. Lisaks on eesmärk võimaldada hoiu-laenuühistutel sujuvalt oma tegevusega üle minna ühistupangaks, mis on Finantsinspektsiooni järelevalve all.
Keda muudatused mõjutavad?
Muudatused mõjutavad hoiu- ja laenuühistuid.
Mida plaanitakse teha?
Esimese etapi muudatused (alates 1. jaanuar 2025):
- Eelnõu näeb ette, et peale seaduse jõustumist ei saa enam uusi hoiu-laenuühistuid asutada, seda saab teha ainult ühistupangana. Lisaks ei või alates 2025. aasta 1. juulist ühistud uusi liikmeid vastu võtta. See piirang kehtib kõikidele ühistutele, mis on asutatud enne 2025. aasta 1. jaanuarit (vt eelnõu § 1 p 63).
- Eelnõu kohaselt on alates 2025. aasta 1. jaanuarist keelatud hoiu-laenuühistutel teha hoiuseintresside reklaami (vt eelnõu § 6).
- Plaani järgi tõuseb hoiu-laenuühistu sisseastumismaks 6 eurolt 40 euroni ning osamaks 30 eurolt 50 euroni. Need nõuded kehtivad ajutiselt kuni 2028. a. 31. detsembrini, peale mida tuleb hakata järgima krediidiasutuste seaduses sätestatut (vt eelnõu § 1 p-d 16 ja 30).
- Erinevalt 2023. aastal kooskõlastusele esitatud eelnõust, näeb eelnõu praegune versioon ette plaani lisada hoiu-laenuühistule kohustus pidada krediiditoimikut ning reguleerib selle pidamise reegleid. Näiteks tuleb iga laenu taotleva liikme kohta pidada eraldi toimikut terve krediidiperioodi jooksul (vt eelnõu § 1 p 42).
Teise etapi muudatused (alates 1. jaanuar 2026):
- Eelnõuga on plaanis piirata laenu andmist teatud kolmandatele isikutele, sh juhtorganite liikmetele või nendega seotud isikutele, krediidiasutustele ja finantseerimisasutustele. Näiteks ei või hoiu-laenuühistu liikmele laenamine olla üle 20 korra suurem osamaksust või 20% hoiu-laenuühist omakapitalist. Laenamine ühistu juhtidele või seotud isikutele ei või olla suurem kui 5 korda osamaksust või 5% hoiu-laenuühistu omakapitalist. Kui eelnõu 2023. aasta sügisel kooskõlastamisele esitatud versioonis oli keelatud laenu andmine krediidiasutusele või teisele finantseerimisasutusele või samasse gruppi kuuluvatele isikutele, siis eelnõu praeguse versiooni kohaselt on see lubatud, kuid kogumina ei või olla need laenud suuremad 20% kõikidest laenudest. Need nõuded kehtivad ajutiselt kuni 2028. aasta 31. detsembrini (vt eelnõu § 1 p-d 37, 39-40) .
- Lisaks on kavas tõhustada välise audiitorkontrolli reegleid, sh on kirja pandud, mida väline finantsaudiitor peab kontrollima (nt likviidsusnõuded, krediiditoimik) ning info audiitori „leidudest“ peab jõudma hoiu-laenuühistu liikmeteni (vt eelnõu § 1 p-d 57-60).
- Eelnõu näeb ette minimaalse osakapitali nõude tõstmise hetkel kehtivalt 31 950 eurolt 125 000 euroni. See nõue kehtib ajutiselt kuni 2028. aasta 31. detsembrini, pärast mida hoiu-laenuühistu vormis jätkata ei tohi (vt eelnõu § 1 p 27).
- Lisaks on plaanis muuta likviidsusnõudeid. Näiteks peab ühistul olema iga 30-päevase ajavahemiku kohta strateegis, poliitika, protseduurid ja süsteemid likviidsusriski tuvastamiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks, et tagada likviidsuspuhvri olemasolu. Ka likviidsusnõuete muudatused on ajutised ning kehtivad kuni 31. detsembrini 2028. aastal, peale seda kehtivad need nõuded teistsugusel kujul vastavalt krediidiasutuste seaduses ühistupankadele sätestatule (vt eelnõu § 1 p 34).
- Samuti on ette nähtud ja täiendatud eelnõu eelmise versiooniga võrreldes, nõuded hoiu-laenuühistu juhtorgani liikmete usaldusväärsusele ja kohustustele ning on lisandunud selgitused, millal loetakse isiku maine laitmatuks. Näiteks ei tohi juhtorgani liikmeks olla isik, kelle tegevuse tõttu on äriühing läinud pankrotti, sundlikvideeritud või mille tegevusluba on tunnistatud kehtetuks ning juhatusel tuleb koostada äriplaan nõukogu strateegiate elluviimiseks. Muudatuste jõustumisel võib juhatuses hetkel kehtiva 3 juhatuse liikme asemel olla minimaalselt 2 liiget (vt eelnõu § 1 p-d 50-53).
- Kavas on ka territoriaalsuse piirangu kaotamine, mis tähendab, et hoiu-laenuühistu ei pea edaspidi tegutsema ühe kohaliku omavalitsuse üksuse või omavahel piirnevate kohalike omavalitsuste haldusterritooriumil (vt eelnõu § 1 p-d 6 ja 7).
- Eelnõu kohaselt võib üldkoosoleku pädevuse põhikirjaga üle anda volinike koosolekule, kui hoiu-laenuühistul on vähemalt 200 liiget (varasem eelnõu versioon nägi ette 500 liiget). Volinike koosolekul peab olema vähemalt 20 volinikku ja üks volinik mitte enam kui 25 liikme kohta ning volinike koosoleku süsteem ei tohi erineda seaduses sätestatust (vt eelnõu § 1 p 49 § 324).
Kolmanda etapi muudatused (2027 – 2029):
- Eelnõu kohaselt peavad hoiu-laenuühistud saama hiljemalt 2028. aasta 31. detsembriks panga või ühistupanga tegevusloa. Selleks tuleb ühistul hiljemalt 2027. aasta 1. jaanuariks otsustada, kas ühistu soovib Finantsinspektsioonile panga või ühistupanga tegevusloa taotluse esitada. Kui hoiu-laenuühistu tegevusloa taotlust ei esita, siis tuleb finantstegevus senisel kujul lõpetada. Kui hoiu-laenuühistu Finantsinspektsioonilt panga tegevusluba ei saa või ei soovi luba taotleda, siis võib jätkata tavalise tulundusühistuna (kus hoiuste kaasamine on keelatud) ning Finantsinspektsiooni makseasutuse või krediidiandja tegevusloa alusel võib tulundusühistu osutada makseteenuseid või pakkuda tarbijatele laene (vt eelnõu § 1 p 63).
- Eelnõu järgi tunnistatakse hoiu-laenuühistu seadus 2029. aasta 1. jaanuarist kehtetuks (vt eelnõu § 1 p 64).
Millal muudatused jõustuvad?
- Eelnõu kohaselt jõustuvad muudatused 1. jaanuaril 2025. aastal.
- Samas näeb eelnõu ette, et osad muudatused rakenduvad 1. jaanuaril 2026 (näiteks osakapitali tõus).
- 2027. aasta 1. jaanuariks tuleb otsustada, millises vormis hoiu-laenuühistu oma tegevusega jätkab, kas esitab taotluse panga või ühistupangana tegevusloa saamiseks, jätkab tegevust tulundusühistuna Finantsinspektsiooni makseasutuse või krediidiandja tegevusloa alusel (millega võib osutada makseteenuseid või pakkuda tarbijatele laene) või lõpetab tegevuse.
Anna teada, mida arvad hoiu-laenuühistu seaduse muutmise plaanist. Tagasisidet ootan hiljemalt 24. oktoobriks e-posti aadressile ann[at]koda.ee. Ettevõtete tagasiside põhjal koostan kaubanduskoja seisukoha, mille saadan rahandusministeeriumile.